Free Ration New Rule 2023: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गरीबों को मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दिसंबर 2023 तक अनाज दिया जाएगा। इस सब्सिडी पर 2 लाख करोड़ रुपये का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भी लाभार्थियों को चावल के लिए 3 रुपये, गेहूं के लिए 2 रुपये प्रति किलोग्राम और मोटे अनाज के लिए 1 रुपये प्रति किलोग्राम का भुगतान करना पड़ता था. लेकिन अब गरीबों को खाद्य सुरक्षा पूरी तरह मुफ्त मुहैया कराई जाएगी। जिन लोगों को योजना के तहत 5 किलो अनाज मिल रहा था और जो अंत्योदय योजना के तहत 35 किलो अनाज के हकदार थे, वे सभी इसमें शामिल होंगे।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में कोरोना महामारी के कारण गरीबों और जरूरतमंदों को हो रही परेशानी को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर महीने एक बार लगभग ढाई महीने तक मुफ्त में राशन का वितरण किया जा रहा है। आधा साल। जो दिसंबर 2022 में खत्म होने वाला था। लेकिन 23 दिसंबर को इसी सिलसिले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है, इसकी पूरी जानकारी यहां बताई जा रही है, कृपया जानकारी को ध्यान से पढ़ें –
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 23 दिसंबर 2022 को जारी सूचना के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बांटे जाने वाले राशन कार्ड अनाज (गेहूं और चावल) को दिसंबर 2023 तक बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया है।
आपको बता दें कि गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर महीने मिलने वाला मुफ्त राशन अब नहीं दिया जाएगा. यानी अब आपको हर महीने सिर्फ एक बार राशन मिलेगा, जो बिना कोई पैसा दिए दिया जाएगा।
गोयल ने कहा कि 28 महीने तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया गया, ताकि किसी को भूखा न सोना पड़े. अब एक ऐतिहासिक फैसले में मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया है. एक अनुमान के मुताबिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए केंद्र सरकार ने गरीबों को 3.90 लाख करोड़ रुपये का मुफ्त अनाज मुहैया कराया है. इस योजना की समय सीमा 31 दिसंबर को समाप्त हो रही है। अब इसे नई योजना में शामिल कर लिया गया है।
- केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ लेने से पहले कुछ नियम हैं जिन्हें जानना जरूरी है। नहीं तो बाद में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार द्वारा घोषित नियमों के अनुसार, यदि आपके पास अपनी आय से अर्जित 100 वर्ग मीटर का प्लॉट या फ्लैट या घर है, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- अगर आप किसी भी चार पहिया वाहन के मालिक हैं तो उस स्थिति में भी आप इस योजना से वंचित रह जाएंगे। गांव में दो लाख और शहर में तीन लाख से अधिक की पारिवारिक आय वाले लोग मुफ्त राशन का लाभ नहीं उठा सकते हैं। उन्हें अपना राशन कार्ड जमा करना होगा।
- अगर आप अपनी जानकारी छिपाकर इस योजना का लाभ उठाते हैं और जांच में सच्चाई सामने आती है तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
नवीनतम अपडेट के अनुसार, अंत्योदय राशन कार्ड के लाभार्थियों को प्रति राशन कार्ड 21 किलो गेहूं और 14 किलो चावल मुफ्त मिलेगा। वहीं पात्र घरेलू राशन कार्ड लाभार्थियों को प्रति सदस्य 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मिलेगा।
नि:शुल्क राशन वितरण की नई घोषणा के अनुसार सरकारी राशन की दुकानों पर राशन कार्ड के माध्यम से फिंगरप्रिंट के माध्यम से पूर्व की भांति अनाज दिया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल (नया अपडेट) लेने के लिए हर महीने दुकानों पर आधार प्रमाणीकरण कराना होगा।
| NFSA Portal | https://nfsa.gov.in/ |
| Status of your CRF application | Link |
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यदि राशन डीलर आपको निर्धारित मानक के अनुसार मुफ्त राशन नहीं दे रहा है तो आप तुरंत सरकार द्वारा जारी इन हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं –
- आंध्रप्रदेश – 1800-425-2977
- अरुणाचल प्रदेश – 03602244290
- असम – 1800-345-3611
- बिहार- 1800-3456-194
- छ्त्तीसगढ़- 1800-233-3663
- गोवा- 1800-233-0022
- गुजरात- 1800-233-5500
- हरियाणा – 1800–180–2087
- हिमाचल प्रदेश – 1800–180–8026
- झारखंड – 1800-345-6598, 1800-212-5512
- कर्नाटक- 1800-425-9339
- केरल- 1800-425-1550
- मध्यप्रदेश- 181
- महाराष्ट्र- 1800-22-4950
- मणिपुर- 1800-345-3821
- मेघालय- 1800-345-3670
- मिजोरम- 1860-222-222-789, 1800-345-3891
- नागालैंड- 1800-345-3704, 1800-345-3705
- ओड़िशा – 1800-345-6724 / 6760
- पंजाब – 1800-3006-1313
- राजस्थान – 1800-180-6127
- सिक्किम – 1800-345-3236
- तमिलनाडू – 1800-425-5901
- तेलंगाना – 1800-4250-0333
- त्रिपुरा- 1800-345-3665
- उत्तरप्रदेश- 1800-180-0150
- उत्तराखंड – 1800-180-2000, 1800-180-4188
- पश्चिम बंगाल – 1800-345-5505
- दिल्ली – 1800-110-841
- जम्मू – 1800-180-7106
- कश्मीर – 1800–180–7011
- अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह – 1800-343-3197
- चण्डीगढ़ – 1800–180–2068
- दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव – 1800-233-4004
- लक्षद्वीप – 1800-425-3186
- पुदुच्चेरी – 1800-425-1082
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