PM Modi Yojana 2022 List

• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
• पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड
• स्वामित्व योजना
• आयुष्मान सहकार योजना
• प्रधानमंत्री कुसुम योजना
• स्वनिधि योजना
• अन्‍त्‍योदय अन्‍न योजना
• नेशनल एजुकेशन पालिसी योजना
• प्रधानमंत्री रोजगार योजना
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
• आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना
• रोजगार प्रोत्साहन योजना
• प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
• किसान सम्मान निधि योजना
• प्रधानमंत्री वय वंदना योजना
• प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना
• आवास योजना लिस्ट
• सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना
• प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
• प्रधानमंत्री रोज़गार योजना
• उज्ज्वला योजना
• प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
• जीवन ज्योति बीमा योजना
• प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना
• प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना
• गर्भावस्था सहायता योजना
• पीएम कृषि सिंचाई योजना
• प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना
•  प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
• अटल पेंशन योजना
• प्रधानमंत्री प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना
• प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना
• ऑपरेशन ग्रीन योजना
• मत्स्य सम्पदा योजना

पीएम मोदी की योजनाओं का उद्देश्य – Objective of PM Modi schemes

इन सभी उपरोक्त कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य देश को विकसित बनाना, देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था में सुधार करना, नागरिकों को अच्छी सुविधाएं प्रदान करना, आत्मनिर्भर रहने के लिए अच्छे विकल्प, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छा रोजगार, बेहतर पर्यावरण आदि प्रदान करना है। इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को समय-समय पर आदरणीय प्रधान मंत्री द्वारा लागू किया जाता है और हम यही उम्मीद रखेंगे कि सरकार इसी तरह की कई कल्याणकारी योजनाओं को देश में लागू करेगी।

अग्निपथ योजना – Agneepath Scheme

अग्निपथ योजना की शुरुआत देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है। इस योजना के तहत देश के युवाओं को अग्निपथ योजना के माध्यम से 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। भी ले सकते हैं योजना में हिस्सा, ऑनलाइन होगा आवेदन, 4 साल की अवधि पूरी होने के बाद ये जवान अग्निवीर कहलाएंगे और सरकार की ओर से इन्हें 11 लाख से ज्यादा की राशि मुहैया कराई जाएगी, इसके लिए योजना केवल 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक केवल युवा ही पात्र होंगे 25% सैनिकों को सेना में कार्यकाल पूरा होने के बाद सेना में रखा जाएगा साल। यह पैकेज 4 साल में 6.92 लाख का होगा। योजना से संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए यहां क्लिक करें।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना – Atmanirbhar Bharat Employment Scheme

हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 12 नवंबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई है। कोविड-19 के दौर से उभर रहे भारत में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सरकार द्वारा उन सभी प्रतिष्ठानों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी जो नई भर्तियां करेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नए रोजगार को प्रोत्साहित करना है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना से देश में रोजगार बढ़ेगा। इस योजना के माध्यम से जिन लोगों का कोरोना काल के कारण रोजगार छिन गया है, उन्हें रोजगार प्राप्त करने में आसानी होगी। योजना से संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए यहां क्लिक करें

ऑपरेशन ग्रीन योजना – Operation Green Scheme

कोरोना काल के कारण भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन ग्रीन योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार के उर्वरक प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन ग्रीन योजना लागू की जा रही है. इस योजना के तहत सरकार द्वारा फल और सब्जियों का उचित मूल्य प्रदान किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 500 करोड़ का बजट रखा है। अब ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत आलू, प्याज, टमाटर, फल और सब्जियों को भी शामिल किया गया है. इस योजना के तहत बागवानी करने वाले किसानों को नुकसान से बचाने का लक्ष्य रखा गया है।

मत्स्य संपदा योजना – Matsya Sampada Yojana

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मत्स्य संपदा योजना शुरू की है। मत्स्य सम्पदा योजना का उद्देश्य सरकार द्वारा मत्स्य क्षेत्र के निर्यात को बढ़ाना है। इस योजना के माध्यम से मत्स्य पालन और डेयरी से जुड़े किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। सरकार ने मत्स्य संपदा योजना के लिए ₹20000 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। इस योजना के तहत समुद्र और तालाब में मछली पालन पर भी जोर दिया जाएगा।

विवाद से विश्वास योजना – Vivad Se Vishwas Scheme

सरकार द्वारा विभिन्न कर मुद्दों को हल करने के लिए विवाद से विश्वास योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत आयकर विभाग और करदाताओं की सभी अपीलें वापस ले ली जाएंगी। विवाद से विश्वास योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनके खिलाफ आयकर विभाग द्वारा उच्च मंच पर अपील दायर की गई है। विवाद से विश्वास योजना के माध्यम से अब तक 45855 मामलों का समाधान किया जा चुका है। जिसके तहत सरकार को 72,780 करोड़ रुपये की कर राशि प्राप्त हुई है।

पीएम वाणी योजना – PM Wani Yojana

पीएम वाणी योजना की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 दिसंबर 2020 को की गई है। इस योजना के तहत सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह सुविधा पूरी तरह नि:शुल्क होगी। पीएम वाणी योजना से देश में वाईफाई क्रांति आएगी। जिससे व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। पीएम वाणी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए पूरे देश में पब्लिक डाटा सेंटर खोले जाएंगे। जिसके जरिए देश के सभी नागरिकों को वाई-फाई की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना – Production Linked Incentive Scheme

प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की शुरुआत 11 नवंबर 2020 को की गई थी। इस स्कीम के तहत डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में दवा, ऑटो कंपोनेंट, ऑटोमोबाइल समेत 10 अन्य प्रमुख सेक्टर को शामिल किया गया है. उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और देश में आयात पर निर्भरता कम होगी। इस योजना से निर्यात भी बढ़ेगा। ताकि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए सरकार द्वारा 1,45,980 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है.

प्रधानमंत्री कुसुम योजना – Pradhan Mantri Kusum Yojana

प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा संचालित सौर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने इस योजना को 2022 तक बढ़ा दिया है, जिसके तहत 30.8 गीगावॉट क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा 34,035 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से किसानों को सोलर पंप के अलावा ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा और अन्य निजीकृत बिजली प्रणालियां भी प्रदान की जाएंगी। जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके।

आयुष्मान सहकार योजना – Ayushman Sahakar Yojana

आयुष्मान सहकारी योजना के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत, अस्पताल का जीर्णोद्धार, शिक्षा के लिए स्वास्थ्य देखभाल, अधोसंरचना का कार्य किया जायेगा। इस योजना के तहत सहकारी समितियों को 10 हजार करोड़ का कर्ज दिया जाएगा. जिससे सहकारी समितियां स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करेंगी। आयुष्मान सहकारी योजना के माध्यम से सरकारी चिकित्सा क्षेत्र को मजबूत किया जाएगा और इस योजना के तहत मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने की अनुमति भी दी जाएगी।

स्वामित्व योजना – Ownership plan

स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से अब सभी ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों के पास अपनी संपत्ति के दस्तावेज होंगे। इस योजना की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2020 को की है। इस योजना के तहत लगभग 6.62 लाख गांवों को कवर किया जाएगा। अब स्वामित्व योजना के माध्यम से सभी ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के पास अपनी संपत्ति का डिजिटल विवरण होगा। जिससे विवादों में भी कमी आएगी। योजनान्तर्गत ग्राम भूमि की जनसंख्या का अभिलेख राजस्व विभाग द्वारा एकत्रित किया जायेगा।

पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड – PM Modi Health ID Card

पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड शुरू करने की घोषणा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर की थी। पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड के तहत मरीज का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। यह आधार कार्ड की तरह काम करेगा। इस कार्ड के जरिए मरीजों को अब अपना फिजिकल रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी। इस हेल्थ आईडी कार्ड में मरीज का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड रखा जाएगा। सरकार ने इस कार्ड की शुरुआत नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत की है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना – Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana

गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ गरीब नागरिकों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में दिया जाएगा। इसकी घोषणा हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून 2020 को की थी। यह निर्णय कोरोनावायरस लॉकडाउन के मद्देनजर लिया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के गरीब नागरिकों को राशन उपलब्ध कराया गया है। सरकार द्वारा इस योजना को नवंबर 2020 तक बढ़ाया गया था। इस योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ गरीब नागरिकों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल बिल्कुल मुफ्त प्रदान किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी) – Pradhan Mantri Awas Yojana (Rural and Urban)

इस योजना के तहत केंद्र सरकार देश के सभी निम्न वर्ग, पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और मध्यम वर्ग के ऐसे लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिनके पास कच्चा घर है या जिनके पास खुद का पक्का घर नहीं है। प्रदान किया जाना है तथा वर्ष 2022 तक सभी हितग्राहियों को योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना है। इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और शहरी क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के नाम से जाना जाता है। इस योजना की पूरी जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

आयुष्मान भारत योजना – Ayushman Bharat Scheme

इस योजना के तहत देश के नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना चाहते हैं और योजना के कार्य के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 500000 तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है और उन्हें अस्पतालों में गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज कराने में सक्षम बनाती है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी सरकारी अस्पतालों को शामिल किया गया है और 1350 सूचीबद्ध बीमारियों के लिए उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना – Prime Minister Atal Pension Yojana

अटल पेंशन योजना के तहत केंद्र सरकार विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं प्रदान करती है। कोई भी लाभार्थी योजना के तहत आवेदन कर अपना भविष्य सुरक्षित कर सकता है और 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन प्राप्त कर सकता है। यह योजना लाभार्थियों को सशक्त, आत्मनिर्भर बनाती है और उनके भविष्य को सुरक्षित करती है। यह एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है और इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

मातृ वंदना योजना – Matritva Vandana Yojana

योजना के तहत, केंद्र सरकार रुपये प्रदान करती है। गर्भवती महिलाओं को 6000 की आर्थिक सहायता। प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना 2019 के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पहली बार यह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना के बारे में अधिक जानने के लिए यहां क्लिक करें जैसे पंजीकरण प्रक्रिया आवेदन पत्र।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति योजना – National Education Policy Scheme

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत की है, इस योजना के तहत स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा नीति तैयार की जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जीईआर के साथ प्री-स्कूल से माध्यमिक स्कूल तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की परिकल्पना की गई है। सरकार के तहत शिक्षा नीति में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, पहले 10+2 के पैटर्न का पालन किया जाता था, लेकिन अब नई शिक्षा नीति के तहत 5+3+3+4 का पैटर्न अपनाया जाएगा। जिसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की प्री-स्कूलिंग होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रदान की जाने वाली शिक्षा को वैश्विक स्तर पर लाना है। इस योजना के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

अंत्योदय अन्न योजना – Antyodaya Anna Yojana

केंद्र सरकार द्वारा देश के गरीब परिवारों को लाभान्वित करने के लिए अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सरकार द्वारा प्रति माह 35 किलो राशन उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत एक और फैसला लिया है कि देश के गरीब परिवारों के साथ-साथ दिव्यांगों को भी 35 किलो अनाज, 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो धान इस योजना के तहत दिया जाएगा। योजना। अंत्योदय अन्न योजना मुख्य रूप से गरीबों के लिए आरक्षित है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी का कहना है कि अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड और प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड के तहत लाभार्थी कौन होगा इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है।

स्वयं निधि योजना – Self fund scheme

यह योजना केंद्र सरकार द्वारा देश के स्ट्रीट वेंडर्स (छोटे स्ट्रीट वेंडर्स) को अपना काम नए सिरे से शुरू करने में मदद करने के लिए शुरू की गई है। इस स्वनिधि योजना के तहत देश के रेहड़ी-पटरी वालों और रेहड़ी-पटरी वालों (छोटे रेहड़ी-पटरी वालों) को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 10,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। सरकार द्वारा लिया गया यह कर्ज रेहड़ी पटरी वालों को एक साल के भीतर किस्तों में लौटाना होगा। पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत फेरीवाले, फेरीवाले, ठेले वाले, पथ विक्रेता, फल विक्रेता आदि सहित 50 लाख से अधिक लोग योजना से लाभान्वित होंगे। देश के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना – Prime Minister Crop Insurance Scheme

इस योजना के तहत देश के किसानों को सूखे और बाढ़ से हुए नुकसान के लिए केंद्र सरकार द्वारा बीमा प्रदान किया जाएगा। पीएमएफबीवाई योजना में प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई फसल का बीमा किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में दिया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश के किसानों को 2 लाख रुपये तक का फसल बीमा प्रदान किया जाएगा। देश के जो इच्छुक किसान इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं उन्हें योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 8800 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

फ्री सिलाई मशीन योजना – Free sewing machine scheme

इस योजना के तहत देश की गरीब और श्रमिक महिलाओं को केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी। जिससे देश की महिलाएं घर बैठे अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकती हैं। पीएम फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत यह देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और कामकाजी महिलाओं को दी जाएगी। भारत सरकार द्वारा हर राज्य में 50000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी। केवल 20 से 40 वर्ष की महिलाएं (20 से 40 वर्ष की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं) इस योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना – Prime Minister Kisan Samman Nidhi Scheme

यह योजना केंद्र सरकार द्वारा देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि वाले छोटे एवं सीमांत किसानों को सरकार द्वारा सालाना 6000 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। किसानों को सालाना दी जाने वाली 6000 रुपये की राशि तीन किश्तों में दी जाएगी। यह राशि सीधे बैंक हस्तांतरण मोड के माध्यम से 2000 रुपये की तीन किस्तों में लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। अब देश के सभी किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर आदि कितनी भी कृषि भूमि है, इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

फ्री सोलर पैनल योजना – Free solar panel scheme

इस योजना के माध्यम से, भारत सरकार देश के किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए सौर पैनल संचालित सिंचाई पंप प्रदान करेगी। इस योजना के तहत किसानों को खेती करने में आसानी होगी और उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इन सौर पैनलों की मदद से किसान अपने खेत में स्थापित सोलर प्लांट से उत्पन्न बिजली को विभिन्न बिजली कंपनियों को बेचकर 6000 रुपये तक अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे। फ्री सोलर पैनल योजना को कुसुम योजना के नाम से भी जाना जाता है। सौर सिंचाई पंप लगाकर किसान पेट्रोलियम ईंधन की लागत को कम कर सकते हैं। इस योजना के तहत, सरकार ने आने वाले 10 वर्षों की अवधि के लिए 48000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना – Prime minister employment scheme

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से सरकार देश के बेरोजगार युवाओं को अपना रोजगार शुरू करने का अवसर प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार देश के बेरोजगार युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए विभिन्न बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करती है। लाभार्थी जो इस योजना के तहत अपना स्वयं का रोजगार, व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी द्वारा शुरू किए जाने वाले रोजगार की कुल लागत 2 लाख रुपये तक होनी चाहिए और लाभार्थी की आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए वर्षों। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करने के लिए यहां क्लिक करें।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना – Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana

इस योजना के तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में जीवन यापन करने के लिए सरकार द्वारा पेंशन प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत देश के किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद वृद्धावस्था में अच्छी तरह से जीने के लिए सरकार द्वारा प्रति माह 3000 रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत, 50% प्रीमियम लाभार्थियों द्वारा अनुदानित किया जाएगा और शेष 50% प्रीमियम सरकार द्वारा अनुदानित किया जाएगा। देश के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट और ऑफलाइन जनसेवा केंद्रों आदि पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।